बाणगंगा, कपिलवस्तु —
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) बाणगंगा नगरपालिका कार्यसमितिले हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन विधेयक २०८०” प्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
नगर अध्यक्ष अन्जित खनालको अध्यक्षता र प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य सुन्दर पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेश सदस्य डिवी थापा, कपिलवस्तु जिल्ला सचिव राजु अधिकारी तथा जिल्ला सह–कोषाध्यक्ष बुद्धिराम पौडेलको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा बाणगंगा नगरभित्रका सबै बोर्डिङ विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
विज्ञप्तिमा राखिएका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन् —
पहिलो, निजी विद्यालयको रूपान्तरण वा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनु।
दोस्रो, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनु।
तेस्रो, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु।
चौथो, अभिभावकको सहमति विना शुल्क संरचना परिवर्तन नगर्नु।
सो अवसरमा बाणगंगा नगरपालिका निजी विद्यालय संघ (प्याब्सन) ले बाणगंगा नगरपालिकामा औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र नगर प्रमुख चक्रपाणि अर्याल र शिक्षा शाखा प्रमुख खिम बहादुर जि.सी.लाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले पुर्याउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानलाई जोड दिँदै, विधेयकका केही प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खतरा रहेको बताए। उनीहरूले दिगो शिक्षा प्रणालीका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई समान रूपमा सहयोग गर्न राज्यसँग आग्रह गरे।
यो विज्ञप्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायमा पठाइएको छ।
