कृष्ण प्रसाद हरिजन, कपिलबस्तु।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रायः “खुला सीमा, मित्रता र सहकार्य” को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर वास्तविकतामा सीमा पार गर्ने सवारी साधनको नियमले असमानता र भेदभावलाई उजागर गरिरहेको छ। भारतीय सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न सीमा भन्सारमै अनुमति दिइन्छ, तर नेपाली सवारी साधन भारत जान राजधानी काठमाडौं पुगेर मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता छ।
यो व्यवस्था केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिक अधिकारमा ठाडो भेदभाव हो। जब दुई देशबीच खुला सीमा र मित्रताको कुरा गरिन्छ, त्यहाँ समान सुविधा र समान व्यवहार हुनु अपरिहार्य हुन्छ। भारतीयलाई सहज अनुमति दिइएको छ भने नेपालीलाई पनि त्यही सुविधा मिल्नुपर्छ।
यस असमानताले नेपाली नागरिकलाई अनावश्यक खर्च, समय र झन्झट थपेको छ। सीमामा सहज अनुमति दिने व्यवस्था दुवै देशमा समान रूपमा लागू भए मात्र वास्तविक समानता कायम हुन्छ। तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ—पहल कसले गर्ने?
– नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर समान व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
– भारतले पनि मित्रताको आधारमा नेपालीलाई सहज अनुमति दिन सहयोग गर्नुपर्छ।
– नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र जनदबाबले सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।
यो केवल सवारी साधन प्रवेशको विषय मात्र होइन, यो समान अधिकार र राष्ट्रिय सम्मानको प्रश्न हो। जब नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशको सीमा पार गर्न राजधानी धपाइन्छ, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, आत्मसम्मानमा चोट हो।
अब समय आएको छ—नेपाल सरकारले जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै भारतसँग ठोस वार्ता गरोस्। समानता र सम्मान बिना मित्रता अधुरो हुन्छ।
